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1 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी और इसे राजभवन भेजा गया। इस कानून की प्रभावशीलता की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी. कुछ ग्रुप चाहते हैं कि तमिलनाडु सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने इस बारे में बात की। लैंडर्स ने कहा, "प्रतिबंध का राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह अधिक से अधिक लोगों को अवैध अपतटीय वेबसाइटों की ओर धकेलेगा." "यह निराशाजनक है क्योंकि यह स्थापित कानूनी न्यायशास्त्र के छह दशकों और मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले की अवहेलना करता है जिसने इसी तरह के कानून को खारिज कर दिया था", www.claimoffer.in. कर्नाटक का ऑनलाइन गेमिंग पर प्रत�

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